देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे आने वाला है! जानिए कैसे टाटा पावर और सरकार नई राह बिछा रहा है। 24TimesTalk के इस लेख के माध्यम से, आप इसे मनोहर और साकारात्मक तरीके से अनुभव करेंगे
दिल्ली-जयपुर के बीच जल्द ही इलेक्ट्रिक हाईवे (Delhi-Jaipur Electric Highway) पर दौड़ेंगे गाड़ियां।
यह बात खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कही है और इस प्रोजेक्ट को लेकर टाटा पावर ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है ।
यहा सरकार की कोशिश है कि देश में इलेक्ट्रिक हाईवेज का निर्माण शुरू हो और पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसको उन्होंने आईडेंटिफाई भी कर लिया है।
दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए सरकार लगातार तेजी से कदम बढ़ा रही है।
सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए टाटा ने दिलचस्पी जताई है। और टाटा इसके लिए संभावित तौर पर बिडिंग कर सकता है ।
लेकिन सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे को दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण बीओटी BOT मॉडल पर करना चाहते हैं यानी की ब्रेक ऑपरेटर ट्रांसफर।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रस्ताव है की बीओटी मॉडल में 51% की इक्विटी हिस्सेदारी अपने पास रखेंगी जबकि 49% की हिस्सेदारी जो भी ऑपरेटर होगा उसको दिया जाएगा।
ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी सरकार यह भी मदद करेगी कि जो पावर दिया जाएगा, जो बिजली मुहैया कराई जाएगी वह काफी किफायती दरों पर होगी तकरीबन 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट के आसपास रह सकती है।
लेकिन दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ने दिलचस्पी जताई है और यहा सरकार की पूरी कोशिश हाईवे को अगले साल तक उसको कम से कम एग्जीक्यूट वो कर पाए ताकि यह, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो पूरी सरकार का फोकस है उसको और बल दे पाए।
चुनाव से पहले हाईवे के लिए भी बड़े टेंडर निकालने की खबरें आ रही है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को तेजी से वह एग्जीक्यूट करना चाहते है। ताकि अगले साल मॉडल कोड आफ कंडक्ट यानी कि जनरल इलेक्शन की घोषणा से पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि तकरीबन डेढ़ से 2 लाख के हाईवे प्रोजेक्ट के टेंडर को जारी कर पाए।
इसका सीधा मतलब यह है कि तकरीबन डेढ़ लाख करोड़ के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट अगले दो से तीन महीने में जारी होंगे और ऐसा इसलिए मॉडल कोड आफ कंडक्ट के पहले ही सरकार टेंडरिंग प्रक्रिया को शुरू करना चाहती है और इसमें सरकार की कोशिश यह भी रहेगी कि जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसको छोटे-छोटे बंडल में जारी करें तकरीबन 1000 करोड़ के.
इसमें सरकार को यह फायदा होगा कि इसकी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी नियम के तहत 1000 करोड़ से ऊपर के जितने भी प्रोजेक्ट है उनको कैबिनेट की मंजुरी लेनी पड़ती है। लेकिन आप को बतादे कि 1000 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट रहते हैं तो कैबिनेट अप्रूवल या कैबिनेट की मंजुरी की जरूरत नहीं है।
यही वजह है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी फोकस कर रहे हैं कि बड़े यानी कि 1.5 या 2 लाख करोड़ का अगर कास्ट है तो उसको छोटे-छोटे बंडल में डिवाइड करके उसकी टेंडरींग प्रक्रिया को स्टार्ट कर सके।
जिससे काम भी तेजी से पटल पर लाया जा पाएगा और ठेकेदार की हर तरफ से भी बड़े -बड़े स्तर पर दिलस्पी हासिल हो पाएगी। यहा सरकार की कोशिश है कि अगले डेढ़ से 2 महीने में 2 लाख करोड़ का टेंडरींग प्रक्रिया को स्टार्ट करने की है।
दिल्ली-जयपुर के बीच में ई-हाईवे (Delhi-Jaipur Electric Highway) लाने की बात की जा रही है और इसमें टाटा पावर का नाम निकलकर आ रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जिसमें की टाटा पावर का इंटरेस्ट निकलकर आ रहा है, और इस वजह से टाटा पावर का शेयर प्राइस बढ़ सकता है।
इस बीच टाटा पावर का स्टॉक अपने हाईएस्ट के पास कारोबार कर रही है। और पिछले 6 महीने में करीब 50% का ग्रोथ कर चुका है।
Delhi-Jaipur Electric Highway: निवेशकों के लिए संकेत
निवेशको को क्या करना चाहिए? और जिनको एंट्री लेनी है क्या अभी भी मौके हैं इसमें एंट्री लेने के लिए?
तो आपको बात दे इसमे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। स्टॉक में डेफिनेटली इसको करेक्शंस या बाय ऑन टिप्स स्ट्रेटजी से एकम्युलेट कर सकते हैं।
चुकी यह लगता है कि इलेक्ट्रिकल इस द फ्यूचर आफ पावर (Electric Is The Future Of Power)
साथ ही साथ मोबिलिटी। और टाटा पावर यह दोनों सेक्टर को अच्छी तरह से सर्विस करता है और इसमें उनका ग्रोथ भी काफी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप भी इस शेयर में बने रहेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म आपको अच्छे-खासे रिटर्न देखने को मिल सकता है।
टाटा पावर में थोड़ा करेक्शन आए तो आप यहां पर एंट्री भी ले सकते हैं।
Delhi-Jaipur Electric Highway के लिए अगले साल की तैयारी:
दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे की तैयारी में सरकार इसे अगले साल तक एग्जीक्यूट करने की मेहनत कर रही है, ताकि इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके और देश को एक नए दिशा में अग्रणी बना सके।